साउन २६, काठमाडौँ | सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई बिथोल्ने काम गरेको भन्दै सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आपत्ति जनाएको छ । जसपाले सम्झौताको बारेमा शुक्रबार आफ्नो औपचारिक धारणा राख्दै राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा त्यस प्रकारको सम्झौता हुनु दु:खद् भएको जनाएको छ ।

'गृह मन्त्रालय र रुपसागरदेवी उपाध्यायबीच भएको सहमतिले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावना बिथोल्ने काम गरेको छ,' महासचिव मनिष सुमनले भने, 'यो दु:खद छ ।' सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार २०६३ चैत ७ मा गौरमा भएको घटनामा दोषीमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

जसपाले भने सो घटना हुनुमा तत्कालीन माओवादीको मधेशमुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह दोषी रहेको दाबी गरेको छ । विभिन्न स्थानमा माओवादीले आफ्ना सभाहरुमा आक्रमण गरेको र गौरमा १२ दिनअघि नै कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृत लिए पनि माओवादीले त्यसको २ दिनअघि सो स्थानमा कार्यक्रम राखेर भीडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको जसपाले बताएको छ ।

जसपाले सो घटनाको सन्दर्भमा गठन भएका विभिन्न छानबिन आयोगहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

जसपाले माओवादीले उक्साएर तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सयकडौं विरुद्ध जाहेरी दिन लगाएको पनि आरोप लगाएको छ । सरकार तथा गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच गत मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा गौर हत्याकाण्डमा संलग्न रहेकाहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा सो घटना भएको भन्दै जसपाले अनुसन्धान गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा भएको घटनामा २७ जना मरिएका थिए । माओवादी र तत्कालीन मधेश जनाधिकार फोरमबीच झडप भएको थियो । त्यस घटनामा संलग्न रहेका भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरु जसपाको विभिन्न कमिटीको नेतृत्वमा रहेका छन् ।