खोज

भदौ ७, काठमाडौँ | बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो कुनै दोष नरहेको दाबी गर्दै बयान दिएका छन्।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेता नेपालकै निवासमा पुगेर उनको बयान लिएको थियो। बयान लिए पनि सरकारी साक्षीको रुपमा उनलाई पेस गरिएको छ। जहाँ नेपालले असल मनसायले प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजनाको काम अघि बढाएको बताएका छन्। 

यस्तो छ नेपालको बयान

म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‌ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरु समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो।

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रुपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको हो। 

मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ। 

मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो। सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन। 

सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन।