भदौ १३,  काठमाडौँ | अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फ्रोड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सहमतिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एमसिसीको कार्यवधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि यसकाे पाँच वर्षको हुने छ। एमसिसी उपाध्यक्ष अल्फ्रोड यसका लागि मंगलबार नेपाल आइपुगेका हुन्।

एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वशर्त पूरा गरेको छ।

पूरा भएका पूर्वशर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ।

६ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ। यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने दाबी गरेको छ। काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले प्राप्त गरेको जनाएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नै नेपाल सरकार र एमसिसीबीच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्रअनुसार नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो।

सरकारकातर्फबाट थप गरिएको लगानी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोग गरिने एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुने छन्।

२०७८ साल फागुनमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी सदनबाट अनुमोदन भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने उक्त मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएको थिएन।