११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

६१ किलो सुन तस्करी: दावासँग कनेक्सन देखिएपछि पूर्वउपपराष्ट्रपतिको छोरामाथि सीआईबीले गर्‍यो सोधपुछ

१९ भाद्र २०८०, मंगलवार ०८:५०

भदौ १९, काठमाडौँ | सिनामंगलबाट बरामद भएको ६१ किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग कनेक्सन देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग सोधपुछ गरेको छ ।

सीआईबीले दिउँसो उनलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो । सुन तस्करीमा जोडिएको चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पूर्वउपराष्ट्रपति परिवारको सम्पर्क सम्बन्ध सार्वजनिक रुपमा नै देखिएको छ । त्यसैले यो तस्करी प्रकरणमा दिपेश पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।

दावा छिरिङसँग दिपेशको व्यापारिक साझेदारी नै रहेको कतिपय रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । छिरिङले रोल्पाकी अमला रोकामगरसँग विवाह गरेका छन् । त्यही सम्बन्धको आधारमा पुनको परिवार र छिरिङबीच उठबस छ । छिरिङसहित चिनियाँ टोलिलाई लिएर दिपेश गोसाइँकुण्डसम्मको हवाईयात्रामा गएको पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा आगलागीबाट दुई जना घाइते, पाँच घरमा क्षति आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य एकताबद्ध हुन संयोजक दाहालको अपिल कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित