११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

चिनियाँ राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाउन जनमतको माग

२१ भाद्र २०८०, बिहीबार १०:३२

भदौ २१, काठमाडौँ | जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद अब्दुल खानले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बोल्ने अधिकार चिनियाँ राजदूतलाई नभएको बताएका छन् । साथै उनले चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिन र फिर्ता पठाउन भनेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विषवमन गर्ने, वैमनष्यता लगाउने गर्न खोजिएको छ । यो घोर निन्दनीय छ’ उनले भने, ‘यदि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्छ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछु ।’

उनले एउटा देशको राजदूतले हजारौँ वर्षदेखि नेपाल– भारत  सम्बन्ध खलबल्याउने प्रयास स्वतन्त्र मुलुकका लागि सह्य हुन नसक्ने बताए । सांसद खानले राजविराज अस्पतालमा सिण्डिकेट खडा गर्ने अविलम्ब कारबाही वा सरुवा गर्न माग गरे । उनले यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै अब यसपट पनि नसुनिए संसदमै अनसन र धर्ना बस्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा आगलागीबाट दुई जना घाइते, पाँच घरमा क्षति आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य एकताबद्ध हुन संयोजक दाहालको अपिल कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित