असोज ५, काठमाडौँ | विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ। 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीसँग आन्दोलनरत शिक्षकले सहमति गरेका हुन्। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सहमती जुटेको संचारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता शुरू हुनुअघि शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको बैठकले ७ बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेको थियो । उक्त वार्तामा सात बुँदे सहमतिपत्र तयार गरिएको छ । यो सहमतिपत्रमाथि अहिले गृह मन्त्रालयमा जारी वार्तामा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कानूनमन्त्री समेत सहभागी वार्तामा ७ बुँदे ड्राफ्टमाथि छलफल भइरहेको हो ।

हेर्नुहोस्, ड्राफ्ट :

१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

२. "विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने

(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने

(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।

(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था।

(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।

(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ।

(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।

(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।

३. शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघ समेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने

(क) कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने।

(a) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरू ।

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय । 

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।

(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्जित बिदा र सोबापतको रकमसम्बन्धी विषय ।

४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय:- 

(क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।

(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम् पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय ।

(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम् पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय ।

(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।

(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमूना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा ।

(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय 

४. विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।

५. साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा, राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शत प्रतिशत र सोपश्चातको हकमा प सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।

६. विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा स संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

७. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौं केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित ।