खोज

असोज १५, काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रेकर्डअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गतको सूचीको पहिलो नम्बरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ। 

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय तहसमेत समेटिएको संघीय मामिला मन्त्रालय देखिएको हो। अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दायर गरेको कुल १६२ वटा मुद्दामध्ये ७१ वटा मुद्दा संघीय मामिला अन्तर्गतका रहेका छन्। संघीय मामिला अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालय र तीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए।

७१ वटा मुद्दामध्ये ६६ वटा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। बाँकी ५ वटा मुद्दा मात्रै स्थानीय तहभन्दा बाहिरका रहेको पाइएको छ।

संघीय मामिलापछि दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुनेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देखिएको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)अन्तर्गत ७ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय र प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मात्र) अन्तर्गतका ५/५ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४/४ वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाई मात्र)अन्तर्गत समान ३/३ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत समान २/२ वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियारको रेकर्डमा उल्लेख छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास बाहेक) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पुशपंक्षी विकास मात्र) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भने समान १/१ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।

अन्य निकाय भनेर अख्तियारले २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।