बैशाख ३, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोट लगायतका भूकम्प पीडितलाई  वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्।

त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे। अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो।

प्रक्रियागत अलमलहरू र कानुनी जटिलताहरूको मारमा पीडितहरू पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरूको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको पनि बताए।