अनिल अधिकारी | राजनीतिमा दाउपेच हुन्छ, घोचपेच हुन्छ, लडाउने र उठाउने काम हुन्छ तर यसो भन्दैमा सामयिक सन्दर्भलाई बुझ्न नसकि आफ्नो हठ प्रवृतिले सिङ्गो देश र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अहिले त्यस्तै बिषयले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । यतिबेला सबैभन्दा बलियो पार्टीको अहमता देखाउँदै एमाले प्रवृत्ति अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा ओली प्रवृतिले देशमा निर्वाचन समेत प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखाएको छ । यता आफूले राखेको सबै मागको बिषयलाई लिएर हठ प्रवृतिमा मधेसी दल अघि बढेका छन् । भौगोलिक र साम्प्रदायिक द्वन्दलाई बढावा दिँदै मधेसवादी र एमालेबीच निकै ठूलो तिक्तता देखिएको छ जसको कारण देशमा मुखैमा आएको निर्वाचन समेत हातबाट जाने निश्चित जस्तै भएको छ । राष्ट्रबादीको जप लगाएको एमालेमा मधेसी पनि नेपाली हुन् भन्ने भाव देख्न सकिन्न भने यता मधेसवादी दल पनि पहाडी बाउनहरुले मधेसलाई हेप्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जुन नेपाललाई दिर्घकालिन द्वन्दमा फसाउने बाटोमा रुपमा  बिकास हुँदै गएको छ । 

राजनीतिक परिवेस र स्पष्ट जनमतमा जाने हो भने वर्तमान परिस्थितिमा एमाले देशकै ठुलो पार्टी हो तर एमालेले देश कुन परिस्थितिमा चलेको छ र अहिलेको स्थीतिलाई कसरी जिम्मेवार पार्टीको नाताले समाधान तर्फ ध्यान दिने भन्नेमा सोच्न समेत सकेको छैन । अझ उसको ब्यबहारले यस्तो लाग्छ एमाले वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेर थपडी ठटाएर बसेको छ ।यदि अहिलेको राजनीतिक परिवेसलाई एमाले र मधेसवादीले बुझ्न नसक्ने हो भने देशमा खतरनाक दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । 

एमालेले परिस्थिति बुझेरै यो निर्वाचन धकेल्ने खेल खेलेको पनि हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गर्न नसके सरकार दोषी हुन्छ र दमन गरेर निर्वाचन गर्ने हो भने पनि सरकारनै दोषी देखिन्छ । एमाले र मधेसीले एकापसमा धकेल्दा सरकार बीचमा पेलिन बाध्य छ । पटक-पटक बिभिन्न छलफल भएका छन्, मधेसी मनाउने काम पनि भएका छन् भने एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास भएका छन् तर दुवैले बराबरी लेनदेन गर्न नसक्दा देशको राजनीति बुझीनसक्नुको भएको छ । 

निर्वाचनमा सरकारले समस्याको रुपमा मधेसवादीलाई लियो । उसलाई फकाउन तीन बुदे सहमति पनि गर्यो । मधेसवादीले निर्वाचनमा आउने मनस्थिति पनि बनाए तर त्यस सहमति भएको एक साता पनि नबित्दै फेरी मधेसवादी आन्दोलनमा जाने धम्कि दिँदैछन् । राजनीतिमा सबै मुद्दा सबैले स्विकार्छन भन्ने हुँदैन किनकी बहुदलीय ब्यबस्थामा सबैको धेरथोर सहभागिता हुने हुँदा त्यसै अनुसारको सबैले बहुमतको कदर गर्नुपर्छ । यदी आफू अल्पमतमा परेको अवस्था छ भने केहि न केहि आफ्नो हठ प्रवृति त्याग्नुपर्ने हुन्छ । यो बिषय अहिले एमाले र मदेसवादीमा लागू हुने बिषय हो । संसदमा छलफल हुने बिषय पनि नियमसंगत हुँदैन । बैठकमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि बैठकले बहुमतको बिषयलाई उठान गर्न सक्दैन । यो परिस्थिति आउनु भनेको  देश दुर्घटनामा जानुको संकेत हो । एमाले उफ्रंदा होस् वा मधेसवादी उफ्रंदा होस् जसले पनि संसद अबरुद्ध पार्न सक्छ । एउटालाई सहमतिमा ल्याउँदा अर्को भाडिन्छ भने अर्कोलाई  सहमतिमा ल्याउँदा अर्को फेरी आन्दोलनमा गईदिन्छ । 

निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । तर उसले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निभाएको देखिन्न । एमालेको भाषामा मधेसवादी दल भारतको इसारामा चलेका छन् तर एमालेको ब्यबहारलाई भित्री रुपमा बुझ्ने हो भने पनि अचम्म लाग्छ । एमाले कुनैपनि कुरामा आफुलाई झुकाउन चाहदैन । उसले राजनीतिको दौडमा म मात्र छैन, अरुपनि दौडीइरहेका छन् भन्ने भुलेको छ । एमाले र मधेशवादी दलहरुले 'गिभ एण्ड टेक' को राजनीतिलाई भुलेर एकोहोरो 'वन्ली टेक' को राजनीति अवलम्बन गरेका छन् । 

मधेसवादीका केहि माग देशकै परिस्थिति अनुकुल छैन । उनीहरुको माग पुरा गर्दा त्यसले देशलाई थप समस्यामा धकेल्न सक्छ तर त्यसो भन्दैमा एमालेले उसलाई मनाउन कोसिस गर्ने कि उल्टो पानी बाराबारको अवस्था सृजना गरेर तिक्ततामाथि तिक्तता थप्ने ? बलले मात्तिएका दुई साढेहरु जसरी सिङ्ग नफुक्लुनजेल जुधिरहन्छन् त्यस्तै परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । 

निर्वाचनमा जनचाहना धेरै छ । जनता निर्वाचनमा जान चाहन्छन् तर एमाले बाहिरबाट निर्वाचन चाहेको जस्तो गर्दै भित्र निर्वाचन भाड्ने मनस्थितिमा अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दल भएकोले रचनात्मक भूमिका खेल्नुको साटो मधेसलाई बीचमा राखेर सत्तापक्षसँग सिंगौरी खेल्ने काम एमालेले गरेको छ । सरकारमा छँदा मधेसवादीसँग पटक-पटक सहमतिको प्रयास गरेका ओली अहिले त्यहि मदेशवादीलाई जिस्काउनमा मस्त छन् । ओलीकै पालादेखि आन्दोलनमा निस्किएको, उनकै पालामा मधेसमाथि चर्को दमन, दर्जनौंको संख्यामा मधेसी आन्दोलनकारी मारिएको र त्यसैको प्रभावले देशमा अहिलेसम्म मधेसमा आन्दोलनको आगो ननिभेको स्थितिमा त्यसलाई साम्य पार्ने कर्तब्य एमालेको सबैभन्दा बढी हो । तर उसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दबाउने हतियारको रुपमा मधेसवादी दललाई लिएको स्पष्ट देखिन्छ । एकातर्फ मदेशलाई गाली गर्दै जनतामा एमालेलाई राष्ट्रवादी बनाउने काम भएको छ भने अर्को तर्फ एमालेले निर्वाचन नहुँदा आफैलाई फाइदा देखेको छ । जसको कारण उसले मधेसवादीसँग सहमति नहोस् भन्ने ब्यबहार समेत देखाएको छ ।

निर्वाचनको सबै तयारी भईसकेको अवस्थामा जोखिम मोलेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । यसै अनुसार सरकारले मधेसी मोर्चासँग उनीहरू निवार्चनमा आउने सर्तमा दुई चरणमा निवार्चन गर्नेगरी तीनबुँदे सहमति समेत गरेको छ जुन सरकारको बाध्यता हो । तर एमालेले यसलाई अस्वीकार मात्र नगरेर, बहुमतमा जाँदा आफु हार्ने भएपछी संसद् नै अवरुद्ध गर्ने प्रवृति अंगालेको छ । संसद अवरुद्ध पार्ने र आफुलाई चित्त नबुझ्दो प्रस्ताव छलफलमा जान नदिने प्रवृति एमालेको मात्र नभई बर्तमान परिवेसमा सबै राजनीतिक दलको हो । यस खाले प्रवृति माओवादीमा पनि छ, कांग्रेसमा पनि छ । यो चरित्रले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको बालहठ र गैरजिम्मेवारी हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।

अर्को गम्भीर बिषय के पनि छ भने मधेसमा समस्या छ भनेर आफ्नो पालामा भन्दै हिड्ने र मधेसीसँग वार्ता गर्दै हिड्ने एमाले नेता ओली अहिले आएर मधेसीसँग वार्ता गर्ने र उनीहरुको मागमा कुनै सुनुवाई गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । त्यसको मतलव के पनि हुन्छ भने आफ्नो सरकार र सत्ता टिकाउन चाही सहमति चाहिने अब निर्वाचनको मुखमा आएर मधेससँगको सहमतिमा चाही बालहठ नछोड्ने ? त्यसैले एमाले निर्वाचनलाई अझै पछाडी धकेलेर देसमा जारी संक्रमणकालिन अवस्थालाई अझै कायम राख्न चाहन्छ । यदी अहिलेको परिवेसमा एमाले नै सत्तामा थियो भने उसले के गर्थ्यो ?

यदी अहिलेको अवस्थामा एमाले सरकारको नेत्रित्वमा थियो भने मधेसवादीसँग वार्ताको बिकल्प एमालेसँग पनि हुने थिएन त्यसैले एमालेले बुझ्नुपर्यो आगामी निर्वाचन नहुनुमा मधेसवादी जति कारक मानिन्छन् त्यसको कारण एमाले पनि हो । हैन भने प्रतिपक्षीनै भएपनि सबैको फाइदाको लागि हुन लागेको निर्वाचनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा किन रोक्ने ? जनताको नजरमा राष्ट्रवादी बन्नु अघि एमालेकै सक्रियतामा मधेससँगको समस्या सुल्झन सकेको भए एमाले साच्चै एउटा जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ट दल बन्न सक्थ्यो कि ?