खोज

बैशाख २१, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार वर्षमा निर्माण गरी सक्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारले बताउँदै आएपनि औपचारिक रुपमा निर्णय गरिएको थिएन ।  

बैठकले प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य यो समितिको सदस्य रहनेछन् ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएको छ । यो समितिमा आयोगको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य, भौतिक पूर्वाधारका रक्षा र अर्थ सचिव सदस्य रहनेछन् ।

यो समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको प्रगति हेर्नेछ र मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।

यस्तै बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि दशैं खर्च, पोशाक भत्ता, औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले मात्र पोशाक भत्ता पाउने व्यवस्था थियो ।

 बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २० अरब रुपैंया ऋण लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले डीआईजीहरु पुष्पराम केसी, नारायणबावु थापा, रामशरण पौडेललाई एआईजीमा वढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 नेपाली सेनाका विनायक सिंहलाई पाइलट महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बिहीबारको बैठकले गरेको छ । बैठकले साहित्यकार एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको सम्मानद्घारा पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।