२ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आयोगले स्थानीय तह थप्न मानेन, मधेसी दल रुष्ट

८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०१:४७

जेठ ८, काठमाडौं । आगामी जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या थपघट र मतपत्र हेरफेर नहुने भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी बढाए पनि अब स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेकाले अब संख्या थप्न र मतपत्र हेरफेर गर्न नसकिने बताए ।

७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं. ३,४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लाका तीन सय ६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । सरकारले दोस्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन हुने स्थानमा संख्या बढाउन उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

 - नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल