खोज

जेठ २८, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” लाई बहुमतले पारित गरेको छ । 

आजको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यसअघि सो विधेयकको दफाबार छलफलमाथि भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले एक घन्टाबीचमा तीन वटा बैठक बसी विधेयक संशोधन गर्नुले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय जनमाोर्चाका मीना पुनले स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको चर्चा गर्दै जनताअघि राजनीतिक दल पछि हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन र दोस्रो तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार अडिग हुनुपर्छ भन्नुभयो । 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँर्दैै निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दलसँग आह्वानसमेत गर्नुभयो । 

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र सदनको बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक असार १८ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । 

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत 

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को आजको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन), विधेयक, २०७४” लाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यसैगरी बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली नियम २५९ बमोजिम सो नियमावलीको नियम ११४ को उपनियम (१), नियम ११९, नियम १२० र १२७ को उपनियम (१) लाई निलम्वन गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । 

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत सो नियम निलम्वनको प्रस्तावलाई सीता नेपालीले समर्थन गर्नुभएको थियो । । विसं २०७४ असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सो नियम निलम्वन गरिएको प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी आज बसेको दोस्रो बैठकले “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । 

सदनको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कुन दललाई लक्षित गरी सो ऐन संशोधन सरकारले ल्याएको ? भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मीना पुनले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सम्पन्न भइसकेपछि संशोधन विधेयक आउनु दुःखद् रहेको चर्चा गर्दै संशोधनपछि निर्वाचनमा सबै दल भाग लिन्छन् भन्ने कसले प्रत्याभूति लिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । 

छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी रहेको चर्चा गर्दै जनताले चाहेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । रासस