रामेछापका व्यवसायी अान्दाेलनकाे तयारीमा : सिडियाेलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

Posted on: 28 Jun, 2017

निरोज कुमार थापा। असार १४, रामेछाप | सरकारले बनेपा —नेपालथोक— सिन्धुली —बर्दिबास सडक खण्ड हुँदै खुर्कोट — मन्थली — चरिकोट सडक खण्डमा १० टन भन्दा बढिका सवारी साधान आवागमनमा रोक लगाएपछि रामेछापको तामाकोशी ढुवानी सेवा समितिले आन्दोलन थालेको छ ।

समितिले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित बनेपा —नेपालथोक— सिन्धुली —बर्दिबास सडक खण्ड र खुर्कोट —मन्थली—चरिकोट सडक खण्डको सडक बनेपछि यातायत ब्यवसायिहरुले भाडाका यात्रुवाहक र मालबाहक ट्रक, मिनि ट्रक, लगाएतका सवारी साधनबाट सिन्धुली, रामेछाप, दोलखामा दैनिक उपभोग्य समान र निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी गर्दै आएका थिए । बिगत ३ बर्ष अघि देखि बिपी राजमार्गमा १० चक्के ठुला ट्रक र मिनीट्रकलाई सिन्धुलीले समान ढुवानीमा रोक लगाएको थियो ।

तामाकोशी ढुवानी सेवा समितिका ब्यवसायीहरुले बिपी राजमार्गमा १० टन भन्दा कम क्षमताका ढुवानी साधनहरु मार्फत सामान ढुवानी गरी जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामग्री र निर्माण सामाग्रीको आपुर्ती गदै आएका थिए । त्यस बेला पनि आफुहरुले बिभिन्न अबरोधहरु सामना गर्नुपरेको समितिका अध्यक्ष रबिन कार्कीले बताए ।


समतिका अध्यक्ष कार्कीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्रमा २०७३ असार १० गतेको यातायात ब्यवस्था बिभागको विपी राजमार्गमा गाडि र समान सहित १० टन भन्दा बढिका सवारी साधन चल्न नदिने गरिएको निर्णय परिमार्जन गरिनुपर्ने , बिपी राजमार्गमा जुनसुकै यात्रुवाहक मालबाहकक सवारी साधनहरु निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनु पर्ने र नेपाल सकारको बिपी राजमार्ग अन्तर्गत खुर्कोट — सिन्धुली — भकुण्डे बेसी र खुर्कोट — मन्थली — मालुखोला हुदै तामाकोशी सम्मको सडकमा यात्रुबवाहक र मालवाहक, सार्बजनिक सवारी साधन लाई सडक इजाजत पत्र तत्काल जारी गर्नुपर्ने र राज्यको निकायबाट सिन्धुलीमा रामेछापको ब्यवसायि माथि हुने गरेको बिभेदको अन्त्य हुनपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा आफूहरुका माग पुरा नभए चरण बद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले सिन्धुलीको प्रशासनसँग आफुले छलफल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गर्न आबश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनले यातायात ब्यवस्था विभाग सँग समन्वय नगरी समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै जिल्लाका सरोकारवालासँग आफु सम्बन्धित निकायमा जान तयार रहेको पनि बताए ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!