खोज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ ।

जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केहीबेरअघि रिट निवेदन खारेज गरेको विवरण सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको छ । तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

गत दशैंको फुलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले केन्द्रिय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।

कतिपय मुद्दाहरुको सामना गरिरहेका व्यक्तिबाट सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत मामिलामा समेत असर पर्ने भन्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि पटक पटक पेशी चढेर पनि सुनवाइ स्थगित भइरहेको बेला आज भने सर्वोच्चले रिट खारेज गरेर भवन निर्माण गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।

१२ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाईपछि खारेज भएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि एमालेलाई कानूनी रुपमा जग्गा ग्रहण गर्न र त्यहाँ भवन बनाउन कुनै अड्चन हुने छैन ।