२८ पुष २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लोकसेवा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

२८ पुष २०८१, आईतवार १४:१९

काठमाडौँ | तह तीन र चारका विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिटिईभिटी, लोकसेवा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले विद्यार्थीलाई कुनै पनि सूचना नदिई तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निणर्य लिएपछि विद्यार्थीहरूले प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगराउन र परीक्षा दिने वातावरणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर तिनवटै निकायले लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको गुनासो नसुनेपछि पुस २५ गते उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि तह तीन र चारको खुलातर्फको विज्ञापन नखुलाउने निर्णय गरेको छ । जसका कारण इलेक्ट्रिक ईन्जिनियरिङको टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको भविष्य यतिवेला अन्योलमा छ । टिएसएलसी र इन्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रिक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले प्राधिकरणको तह तीन र चारमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।

सिटिईभिटीबाट प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपना प्राविधिकरणको निर्णयले अन्योल भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ ।

‘हामीले पढेको विषयअनुसार रोजगारी दिने निकाय नै प्राधिकरणले हो । त्योभन्दा बाहेक अन्य कुनै निकाय नै छैन । प्राधिकरणले हामीलाई रोजगारी गर्नबाट वञ्चित गराउने हो भने हामी अब कहाँ जाने ?’ विद्यार्थी सुशिला रोकायले भनिन्, ‘प्राधिकरणले ५–६ वर्ष अगाडिदेखि अब तह तीन र चारको विज्ञापन खुलाउँदैनौँ भनेको भए अन्य विषय पढ्थ्यौँ होला । प्राधिकरणले हामीलाई अन्याय गरेको छ ।’

सुरुमा विद्यार्थीले रोजगारीबाट वञ्चित नगराउन भनी प्राधिकरण, सिटिईभिटी र लोकसेवा आयोगलाई निवेदन दिएका थिए । सिटिईभिटीका विद्यार्थी विनोद अधिकारीले भने, ‘निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि तिनवटै सरोकारवाला निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएका हौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली २०७५ को २०२४ डिसेम्बर २१ मा भएको ११ औँ संशोधनको परिच्छेदमा तह तीन र चारको खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै तह चारमा पनि खुलातर्फ विज्ञापन नखुलाउने तर आन्तरिकबाट ३० प्रतिशत स्थायी पदपूति गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै विद्यार्थीहरूसर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीलगत्तै चन्द्र भण्डारीलेपनि गरे अध्यादेशको विरोध ओलीप्रति नेपालको कटाक्ष : अनुहार नै हेर्न मन लाग्दैन भन्नेहरू सत्ताका लागि मसँग दौडिएर आए ८४ को चुनावपछि मात्र कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ : शशाङ्क कोइराला रवि लामिछानेलाई फेरि पठाइयो हिरासत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब खर्च बाघको आक्रमणमा परी बर्दियामा महिलाको मृत्यु रवि लामिछानेको बयान सकियो, अब थुनछेक बहस हुने मकवानपुरमा दुई भारतीयसहित तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा नेकपा एससँग एकता गर्न हच्किए वामदेव गौतम, अभियानको बैठक अनिर्णित आर्मीले जित्यो पहिलो खेल, पुलिससँग फाइनल खेल्ने पक्का जय ट्रफीमा आर्मीलाई मधेशले दियो २८ रनको लक्ष्य लोकसेवा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर नेपालमा टी२०आई खेल्न आउने नेदरल्याण्ड्स महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा जय ट्रफी एलिट कप क्रिकेट: रित र शुभको अर्धशतकमा बागमतीले दियो पुलिसलाई ११६ रनको लक्ष्य काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेको बयान सुरु सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत, ओली एकलौटी अघि बढे : एनपी साउद दुई हजार करोड क्लबतर्फ लम्किँदै ‘पुष्पा-२’ कोलम्बियामा विमान दुर्घटना: १० जना मृत फेला, ५ जना एकै परिवारका शिक्षिकाले लाठीले पिट्दा युकेजी पढ्ने बालकको आँखा फुट्यो, मुद्दा फिर्ताका लागि दबाब आज रविविरुद्धको थुनछेक बहस नसकिए रविलाई अदालतले हिरासत पठाउन सक्ने