खोज

काठमाडौँ | पाथिभरा केबलकारविरूद्ध आन्दोलनरत पक्ष र गृहमन्त्रीबीच भोलि साँझ वार्ता हुने भएको छ । ताप्लेजुङमा बन्दै गरेको केबलकार विरोधी र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच माघ २८ गते साँझ ६ बजे भेट हुने भएको हो ।

ताप्लेजुङका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले गृहमन्त्रीले साँझ ६ बजे भेटघाटको समय दिएको जानकारी दिए ।

‘आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह १२ बजेसम्म निर्माणाधीन पाथिभरा केबलकारका बारेमा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि मित्रहरूसँग सौहाद्रपूर्ण संवाद गरियो, उहाँहरूका कुरा सुनें र मेरा कुरा भने,’ उनले भनेका छन्, ‘ उहाँहरूले माननीय गृह मन्त्रीज्यू समक्ष भेटेर आफ्ना कुरा राख्न चाहनु भएको र त्यसको समन्वयका लागि मलाई अनुरोध गर्नु भएअनुरूप मैले गृह मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरें ।’ गृहमन्त्री लेखकले माघ २८ गते साँझ ६ बजे भेटघाटको समय दिएको उनले जानकारी गराए ।

उनले आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारले तोकेको वार्ता समितिसँग छलफललाई निरन्तरता दिएर वार्तामार्फ़त समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यसअघि आजै ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो ।

केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा थालिएको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नेबारे आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच माघ २२ गते सहमति भएको थियो । सरकारसँगको सहमतिसँगै उक्त समूहले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा गरेको चक्काजाम लगायतका कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

सरकार र आन्दोलनरतपक्षबीच ६ बुँदे सहमति हुँदा माघ २७ (आज) पुन: विस्तृत छलफल गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।

आजको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएपछि वार्ता विनाकुनै निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको रआन्दोलनरत पक्षले प्राज्ञ अम्बर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता हुँदै आएको थियो ।

तर आन्दोलनरत पक्षले सरकारी पक्षले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र कर्मचारीसँग नभइ राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए ।

सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा स्वागत गर्दै आफ्नो पक्षबाट समेत वार्ताका लागि समिति बनाएको आन्दोलनरत पक्षले आज भने मन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्ने अडान लिएको हो ।

गत वार्तामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्ने सहमति भएको भए पनि सहमति विपरीत सरकारले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले असन्तुष्टी जनाएको छ ।