काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले १६ औँ राष्ट्रिय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित “खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठक” लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विषयहरू संघीय संरचनाको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्छ । तसर्थ, आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।’
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को प्रावधानअनुसार आयोजना गरिएको आजको बैठकमा प्रदेशस्तरबाट उठाइएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
उठाइएका विषयहरूलाई नीति, कानुन, तथा बजेटका दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने केही आयोजना स्थानीय तहको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा निर्भर रहेका र परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएपछि लिखित प्रतिबद्धता अनुसार जग्गा उपलब्ध नहुँदा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको मन्त्री यादवले बताए ।