खोज

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक हटाइएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लफडा भएको छ । सरकारको चाहनामा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट विधेयकलाई हटाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले सभामुखलाई स्वविवेकले चल्ने कि सरकारको चाहनामा चल्ने भनी प्रश्न गरेका छन् ।

सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।

मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूचीमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको हो । संसदको आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदलाई अपहेलना गरिरहेको बताए । ‘संसदलाई सरकारले मिनिमाइज गरिरहेको छ अपहेलना गरिरहेको छ । सरकारले जनताको प्रतिनिधिहरूको आजालाई ठीक ढंगले सुन्न चाहिरहेको छैन,’ उनले भने ।

संसदको विषय सूची कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट १५ माघमा बनाइएको तर कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘आज भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रस्ताव गर्‍यौं । हिजो पनि सम्भावित कार्यसूचीमा आयो । यहाँ पस्ने समयमा सरकारको समय छैन त्यसकारणले सूचीबाट हटाइयो भन्ने जानकारी दिइयो,’ उनले भने, ‘के सरकारले पालना गर्नुपर्दैन ? संसदले सरकारले जे जे भन्ने हो त्यही त्यहीअनुसार गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधिले बनाएका विषयवस्तुलाई सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने हो ?’

पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार निरुपणमा काम गरेको र अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनुले आशंका जन्माएको पाण्डेले बताए । ‘सममितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएको विधेयका सरकारले वास्ता गरेन । बारम्बार हामीले विपक्षीको तर्फबाट उठायौँ । भ्रष्टाचारको बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् । अहिले त त्यो सम्बन्धी विधेयक नै पारित हुने विषय सूची नै हटाएको छ । यसले आशंका जन्माएको छ,’ पाण्डेले भने ।

पाण्डेले बोलिरहँदा समय सकियो र माइट काटियो । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गरे । सभामुख घिमिरेले बर्तौलालाई समय दिए । उनले सदन तलबाट (सांसद) लागेको विषयबाट नचल्ने बताए । ‘तलबाट के लाग्यो त्यसको आधारमा संसद बैठक चल्दैन । सम्भावित कार्यसूची कार्यव्यवस्था बैठकबाट निर्णय गरिएको हो । सभामुखको अनुमतिमा कार्यसूची हट्न र थपिन सक्छ,’ बर्तौलाले भने । बैठक संसदको नियमावली बमोजिम चल्नुपर्ने उनले बताए ।

बर्तौलालाई समय दिइएकोमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले नियमापत्ति जनाए । उनले सरकारले संसदलाई पेलेको बताए । ‘सरकारक पक्षको पेलाई कस्तो हो ? समय दिनुपर्ने समय सभामुखको हो । सत्तापक्षले प्रक्रियामा नियमापत्ति गर्नुपर्ने हो कि भाषणा गुर्नपर्ने हो ? प्रतिपक्षलाई दुईतिहाइको धाक दिने हो सभामुख महोदय ?,’ उनले भने । सभामुखको विवेकमा पनि उनले प्रश्न गरे । ‘सभामुखलाई सरकारले सिकाउने हो कि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो ? यसमा घोर आपत्ति र विरोध छ,’ पराजुलीले भने ।

भ्रष्टाचार विधेयक ओलीकै पालमा ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो भने राज्य व्यवस्था समितिल १८ पुस २०८१ विधेयक पारित गरेको थियो ।