खोज

काठमाडौँ | जनता समाजवादी पार्टी(नेपाल)ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकार अफ्ट्यारोमा परेको छ । मंगलबार बसेको जसपा नेपाल संसदीय दल बैठकले अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि सरकार अफ्ट्यारोमा परेको हो ।

सरकारसँग अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अधिकार त छ तर, अहिले स्वीकृत नभएको अध्यादेश विधेयकका रूपमा आउँदा पनि स्वीकृत नहुने सम्भावना रहन्छ । किनकि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालबिना सत्ता पक्षको बहुमत पुग्दैन ।

जसपाका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत पुस १४ गते जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र पुस २९ गते जारी अन्य चारवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन र सहयोग गर्ने तर, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय दलको बैठकले गरेको बताएका छन् ।

जसपा नेपालले सांसद राजकिशोर यादवको संयोजकमा कार्यदल बनाएर अध्यादेशबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने सिफारिस गरेपछि दलले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाँकी सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भने जसपा नेपालले समर्थन गर्ने भएको छ ।

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि केही दिन होल्ड गरेका थिए ।

अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रियसभामा जसपा निर्णायक छ । अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादी नेपाल भएपछि उसले त्यस्तो निर्णय गरेर सरकारलाई अफ्ट्यारो पारिदिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा अहिले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसदले मत नदिँदा सरकार पक्षको बहुमत पुग्दैन ।

सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छैन ।

जसपाको यो निर्णयपछि सरकारी गठबन्धन दलका नेताहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयमा बैठक बसेर निर्णय गरिने बताउँछन् । अहिले नै यो गर्ने भन्ने केही तय नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जसपा नेपालको निर्णयपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । पहिला पार्टीमा र पछि सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ ।