खोज

काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दाको पेसी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २४ माघ २०८० मा गरेको फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरोध भएको हो।

उक्त फैसलाले तीनवटा मुख्य आदेश दिएको थियो। पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।

दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो ।

तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कम्तीमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।