खोज

काठमाडौँ | ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दुई बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। कुलमानलाई हटाउने कसरतस्वरुप मन्त्रालयबाट सोधिएको यो तेस्रो स्पष्टीकरण हो।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गत १२ फेब्रुअरीमा भारत जाँदा मन्त्रालयको स्वीकृति नमागेको विषयलाई पहिलो बुँदामा उठाएका छन्। त्यसैगरी सोही बुँदामा ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गरेको’ भनी जवाफ मागिएको छ।

दोस्रो बुँदामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म गरेका आन्तरिक भ्रमण काज, विदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणबारे प्रश्न उठाइएको छ।

‘कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा विदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ अनुसार अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ?’, स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ, ‘कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ अनुसार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुभएको छ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन नलिएको?’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई पुस २२ गते किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सचिव आचार्यले त्यसबेला पनि कुलमानलाई किन नहटाउने भन्नेसहित ९ बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेका थिए।

स्पष्टीकरणको जवाफमा पुस २८ गते कुलमानले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको र अन्य निकायले नियुक्तिको अन्त्य गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसअघि गत असोज २२ गते मन्त्रालयले ट्रान्सफर्मर खरिदलगायत विभिन्न १५ बुँदामा स्पष्टीकरण मागेको थियो।

कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ।