७ बैशाख २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

बालेन शाहविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार १२:२८

काठमाडौँ  | काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

मेयर शाहले बलिउड चलचित्र आदिपुरुष लगायत अन्य हिन्दी फिल्महरू नेपाली हलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र सङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्चले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्र नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

उक्त टिप्पणीपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले २०८० असार ८ गते मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकार अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी र निरंकूश- राप्रपाको ठहर मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनको प्रकृति बुझ्न आवश्यक रहेको बताए जनमत पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष ठगीको आरोपमा पक्राउ कांग्रेसको कार्यबाहक सभापतिमा खड्का मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै निर्वाचन आयोग नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो अमेरिकी सहरहरूमा ट्रम्प विरोधी प्रदर्शनको अर्को चरण राप्रपाले आइतबार गरेको प्रदर्शन सकियो, आकस्मिक बैठक अस्ट्रेलियाको तटमा ठूलो छालले डुबेर ६ जनाको मृत्यु राजेन्द्र लिङ्देनलगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरिएकोप्रति ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को भर्त्सना प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ र ‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’शृङ्खलाका प्रतियोगीहरुको भेटघाट शेरबहादुर देउवा सपरिवार बैंकक प्रस्थान गरे कोसी करिडोर २२० प्रसारणलाइन उद्घाटन गर्न भारतका मन्त्री नेपाल आउने डुडुवा गाउँपलिकाले यस वर्षदेखि बीउ उत्पादन सुरु गर्यो माइक्रोबस र स्कुटर ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु र १४ जना घाइते राप्रपाका सांसद दीपक सिंह प्रदर्शनस्थलमा पुगे रास्वपाले पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न माग गर्दै मागपत्र बुझायो राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरुलाई नियन्त्रणमा लिएकोमा अचम्म नमानेको प्रतिक्रिया दिए अभिभावक सङ्घ नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गरायो