२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न मानेनन् काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र

२०८१, १७ चैत्र आईतवार १२:०६

काठमाडौँ | पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रबार राजावादीहरूको प्रदर्शनका क्रममा तीनकुने र कोटेश्वर क्षेत्रमा फोहोर गरेको तथा दमकल तोडफोड गरेको आरोपमा महानगरपालिकाले पूर्वराजा शाहलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलगत्तै महानगरपालिकाको टोली आइतबार बिहान जरिवाना पत्र बुुझाउन निर्मल निवास पुगेको थियो । महानगरको टोलीलाई निर्मल निवासको गेटबाटै फिर्ता पठाइएको हो ।

पूर्वराजा शाहले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा जरिवाना पत्र बुझाउने महानगरले जनाएको छ । महानगरले हुलाकमार्फत पत्र पठाउने वा पत्रिकामा सूचना निकाल्ने निकाल्न सक्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा शाहलाई ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश