खोज

 असोज ६, काठमाडौँ। पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गराउँदै जीवन्त बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो “ती तीन अंगबीच एक अर्काका सम्मानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको छ, यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न म आह्वान गर्छु ।” 

सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेशनद्वारा संविधान दिवसका अवसरमा ‘स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन’ विषयक आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले स्थानीय निकाय र प्रदेश÷प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन सम्पन्नपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिनु सकारात्मक हो, आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनमा पनि यस्तै सहभागिता रहने मैले विश्वास लिएको छु ।” 

पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले निर्वाचनमा लामो समयदेखि दलमा मूल्य मान्यतामा आस्थावान तथा निष्ठावान् व्यक्तिले टिकट नपाई क्रसर र डोजर उद्योगी तथा पैसावालाले पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुभयो । 

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “मैले सुनेँ स्थानीय तहका निर्वाचनमा वडाध्यक्ष हुनका लागि रु ५० लाख र गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख हुन रु एक करोडसम्म खर्च भयो, यस्तो अवस्था हो भने कसरी इमान्दार र निष्ठावान् व्यक्तिले निर्वाचन लडन सक्छन् ।” 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई जनताले अपनत्व गरी त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा अनुभूत गर्न नसकेसम्म संविधान कार्यान्वयन नहुने तर्क गर्नुभयो । 

फाउण्डेशनका अध्यक्ष महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन गरेको र लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकाससमेत गरेको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्मृतिमा गत वर्ष सो फाउण्डेशनको स्थापना भएको हो । 

पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान निर्माण गर्न दलहरु एकजुट भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै निर्वाचन घोषणापछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंन गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

फाउण्डेशनका संस्थापक अशोक कोइरालाले आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउने चर्चा गर्दै स्व सुशील कोइरालाका विविध आयाममाथि जानकारी दिनुभएको थियो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले संविधान जारी गर्न स्व सुशील कोइरालाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्नुभयो । 

संविधानविद् डा विपीन अधिकारीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी हुँ भन्ने तर व्यवहार प्रजातन्त्रअनुसारको नगर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने बताउनुभयो । 

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु गम्भीर नदेखिएको बताउँदै निर्वाचनले मात्र संविधान कार्यान्वयन हुने होइन भन्नुभयो ।   रासस