२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गृहमन्त्री गुरुङद्वारा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड अनुगमन

२०८३, १ बैशाख मंगलवार ११:३१

काठमाडौँ | गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको अनुगमन गर्नुभएको छ । अनुगमनका क्रममा आज गृहमन्त्री गुरुङले सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले काममा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

त्यसैगरी काममा ढिलाइ भएको विषयमा उहाँले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ । अनुगमनका क्रममा उहाँले काम समयमा सम्पन्न नगर्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको, दैनिक आवागमन प्रभावित भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले यस अवस्थाको चाँडो अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अबको १५ दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले निर्माणलाई तीव्रता दिइ निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन