खोज

काठमाडौँ | सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को लागि सुझाव मागेको हो । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं ३ मा भनिए अनुसार नै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रका लागि सुझाव मागेको हो । कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।

१८ वटा क्षेत्र समेटिएको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र समेटिएको छ । यस्तै रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतिय सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग भएको छ ।

सरकारले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग अनि खेलकुद, विपत् व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समावेश गरी राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको हो ।