८ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेकपा नाममा दुई पक्षको दावी, ‘नेकपा’ नाममा निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने

७ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:२३

काठमाडौँ, ७ कात्तिक (रासस) ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम कुन पक्षलाई दिने भन्ने विषयमा आज सम्बन्धित दलबीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले नै यसबारे निर्णय गर्ने भएको छ । 

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकतापछि गठन भई आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसअघि दर्तामा रहेको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाका प्रतिनिधिसँग आज आयोगमा छलफल भएको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको नाममा दाबी कायम राखेपछि आयोगले मिलेर आउन आज दिउँसो दुई घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा कुनै सहमति नजुटेपछि आयोगले चाँडै यसबारे निर्णय दिने जनाएको छ । 

छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट मुक्ति प्रधान र नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष कट्टेलले बहस गरी आफ्नो पक्षले उक्त नाम पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा