९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

चिकित्सा विधेयक हिउँदे अधिवेशनको पहिलो पहिलो कार्यसूचीमा

२ मंसिर २०७५, आईतवार १०:२५

 मङ्सिर २, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि पहिलो व्यावसायिक कार्यसूचीका रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । 

उपसमितिको आजको बैठकले उक्त कार्यसूचीको रुपमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसमितिले कार्यसम्पादन गर्ने र सोहीअनुरुप समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । 

उपसमितिले त्यसका लागि समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहलाई सर्वसम्मतिले संयोजक चयन गरेको छ । बैठकले विधेयकमा संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल गर्नका लागि व्यवस्थित कार्यतालिका बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग प्रतिवेदन माग्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा