९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

हिउँदे अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पेश हुने

१६ मंसिर २०७५, आईतवार १०:४३

मङ्सिर १६, काठमाडौँ । उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपाली नागरिकताका विषयमा संसद्को विषयगत समितिमा संशोधनका निम्ति छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । 

अबको हिउँदे अधिवेशनमा सो विषय संसद्मा पेश हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) बेलायतले महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको एक सय वर्ष पुगेका अवसरमा राजधानी लण्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुग्नुभएका डा तुम्बाहाम्फे, सांसद नवीना लामा, पूर्वसभासद् तारा राई र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमला थापासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । 

एनआरएन केन्द्रका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले पनि नागरिकता निरन्तरताका निम्ति १५ वर्षदेखि लडिरहेको बताउनुभयो । जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष थापाले राजनैतिक अधिकारविनाको नागरिकता अपूरो भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा एनआरएन बेलायतले नागरिकता विषयमा सुधार गर्न माग गर्दै उपसभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । 

बेलायतमा सन् १८१८ मा पहिलो पटक महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकार पाएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा