खोज

पुष २, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा आयोजना हुने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारी संयन्त्रले भात खाने र हल भाडा तिर्नको लागि विदेशी सहयोग लिइरहन जरुरी नभएको बताए ।

आयोग राज्यकै महत्वपूर्ण अंग भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगले विदेशी निकायसँग बजेट माग गरी कार्यक्रम आयोजना गरेकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘कर्णालीमा भात खुवाउन नसकौला, सातु खुवाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी यहाँहरूलाई हल पनि उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले केही नगर्ने र जम्मै विदेशीसँगै सहायता माग्ने बानीका कारण नेपाल पछाडि परेको बताए । ‘हामी आफैंले आफूले गर्ने काम गर्न सक्दैनौं । आफूले गर्ने कामको विवरण विदेशीलाई दिएर बजेट माग गरेर मात्रै काम गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर अब यो परम्परा बदलौं । सरकारसँग स्रोत पर्याप्त छ । आउनुस् हामी दिन्छौं । बरु विदेशीसँग सानो बजेट माग गर्नुभन्दा विकल्प खोजौं ।’ उनले मानव अधिकार भनेको अरुलाई खुशी पार्नु भएको बताए । ‘मैले बुझेअनुसार मानवअधिकार भनेको अरुलाई नै खुशी पार्नु हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आयोगले सुझाव देओस् । हामीले कसरी मानव अधिकारको नमूना प्रदेश कर्णाली बनाउन सकिन्छ ? यहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्न चाहन्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार जनताको आकांक्षा अनुरुपका कानून निर्माण गरिरहेको बताए । ‘कानून मात्रै बनाउने हो भने त हामी उहिल्यै बनाइसक्ने थियौं । मलाई इमेलमा थुप्रै कानूनका खेस्राहरू आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामी कर्णालीका जनताको, कर्णालीको भूगोलको आवश्यकता अनुसारका कानून निर्माण गर्छौं । अमेरिकाको, भारतको कानूनले हामीलाई समृद्धि दिँदैन । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार भूगोलमै गएर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्छौं, अन्तर्क्िरया गर्छौं, सुझाव लिन्छौं र सोही सुझावलाई आधार मानेर जनताको चाहना बमोजिमका कानून निर्माण गर्छौं । हामीलाई कानून बनाउन हतार छैन ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले देशभरमै सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन् हुने स्थान नै कर्णाली प्रदेश भएको बताए । ‘कालापहाडसँग प्रदेशको अर्थतन्त्र जोडिएको छ । पिठ्यूँमा भारी बोकेर जिउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीवासीको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘चीनसँग सीमाना जोडिएको छ । तर मुसा पनि जिउँदो नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैन । यो के मानव अधिकार हनन् होइन र ?’ मन्त्री भण्डारीले विभिन्न १६ वटा मौलिक अधिकारको कानून बनिसकेको बताउँदै ती कानूनलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णालीमा जन्मेको सन्तान उच्च शिक्षा पढ्न खोज्छ । तर आर्थिक अभावले उ रोकिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाल्यकालमा मलाई चामल र नूनको लाइनमा लाग्नुपर्थ्यो । हातमा पैसा भएर पनि किन्न नपाइने म कस्तो देशको जनता रहेछु भन्ने मलाई उतिबेला लाग्थ्यो । कर्णालीका केही जिल्लामा अहिले पनि त्यो परम्परा कायमै छ ।’ मन्त्री भण्डारीले मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको कुरा गरेर मात्रै नहुने बताउँदै सरकार मानवअधिकार मैत्री हुने बताए । कार्यक्रममा सहभागीले कर्णालीमा बेरोजगारी, महिला हिंसा, अपाङ्गता भएकाको लागि उपयुक्त वातावरण नभएको, वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्ने, नयाँ प्रदेशमा नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्नेजस्ता समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।