११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रेस सेन्टर नेपालद्धारा ‘सुचना प्रविधि विधेयक’ खारेजीको माग (विज्ञप्ति सहित)

२७ पुष २०७६, आईतवार १२:५४

पुष २७, काठमाडौँ | सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सिधै प्रभाव पार्नेगरि ल्याउन लागेको विधेयक, ऐन, कानुनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रेस सेन्टर नेपालले शब्दमा विरोध गरेको छ । 

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकराज जैसीद्धारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा ल्याउने तयारी गरिरहेको सुचना तथा प्रविधि विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष जैसीले विज्ञप्तिमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा, नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावित पार्न खोजेको, मुलुकमा पुनः निरंञ्कुशता लाद्न उद्देलित भएको उसको नीति निर्णयहरुले संकेत गरिरहेको जनाएका छन् । 

सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सचेत नहन आग्रह गर्दै अध्यक्ष जैसीले बिरोधका बीच त्यसलाई लागु गर्न खोजे सबै पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धीजीवीहरु एक भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ 

हाम्रो संगठन आम श्रमजीवि पत्रकारको हक, हित र पेशागत अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै आएको विषय सर्ववितितै छ । संसदवादको रक्षार्थ वर्तमान केपी ओली सरकार प्रेस   स्वतन्त्रताको खिलाफमा, नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रभावित पार्दै मुलुकमा पुनः निरंञ्कुशता लाद्न उद्देलित भएको उसको नीति निर्णयहरुले संकेत गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हालै     प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधि’ नामक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक बहुमतले पारित गरेको र त्यसलाई ओली सरकारले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न  आन्तरिक तयारी बढाएको विषयहरु समेत सार्वजनिक भएका छन, यस विषय प्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  

कम्युनिष्ट आवरणमा देखिने, अत्याधिक जनमत प्राप्त भनिएको वर्तमान ओली सरकार जनअधिकारको संरक्षक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाति, जनन्यायीक बन्न नसक्नुले सबै क्षेत्रबाट चिन्ता, आक्रोशहरु बढिरहेका छन् । हाम्रो संगठन प्रेसमाथि अञ्कुंश लगाउने, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने ढंगले क्रमश एकपछि अर्को गर्दै सरकारले ल्याइरहेको विधेयक, ऐन, कानुनको कडा शब्दमा विरोध जनाउँदछ । साथै देखिरहेको निरंञ्कुश शैली हटाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न हामी सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सचेत गराउँदछ । र सबैखाले प्रेस विरोधी विधेयक, ऐन, नियमहरु यथासिघ्र खारेज गर्न माग गर्दछौं ।    

संविधान प्रदत्त नागरिकको सुचनाको हक, मौलिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको हकमाथि ताल्चा लगाउँदै जब्जर रुपमा विभिन्न विधेयक, ऐन, कानुनहरु ल्याउँदै मुलुकमा निरंञ्कुशता लाद्न खोजेमा नागरिक समाज, बुद्धीजीवी, सचेत नागरिक, लेखक, सञ्चारकर्मिहरु, सम्बद्ध संघ, संगठनहरु एक भएर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुको विकल्प ंरहने छैन । सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधिहरु प्रति सचेत बन्दै त्यसका विरुद्ध संगठीत आन्दोलनको तयारीमा जुट्न समेत हाम्रो संगठन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

मितिः २०७६/०९/२७

लोकराज जैसी

अध्यक्ष

प्रेस सेन्टर नेपाल, केन्द्रीय समिति

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा आगलागीबाट दुई जना घाइते, पाँच घरमा क्षति आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य एकताबद्ध हुन संयोजक दाहालको अपिल कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित