खोज

असोज १४, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा र प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपनि सरकारलेनै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलीदिएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यावस्था छ । तर, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका बिभीन्न मन्त्रालयमा कार्यरत संघीय कर्मचारीको असहयोगका कारण कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि समस्या भएको हो । लोकसेवा आयोगलाइ अहिले सम्म कर्मचारी भर्नागर्ने अधिकारनै दिइएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार नदिदा संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा समेत कर्मचारी पठाइरहेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार हुँदा समेत बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दरवन्दी माग नगर्दा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपुर्ति गर्न थप समस्या परेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठले वताउनुभयो । सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाएको र उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी भित्रका अत्यावश्यक रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्राप्त नभइसकेको उहाँले वताउनुभयो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार खोस्नेगरी संघीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त अधिकृत छैठौँ, सहायक पाचौँ र चौथो तहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरिसकेको उहाँले वताउनुभयो । कानूनी आधार हुँदाहुदै पनि स्वीकृत रिक्त स्थायी दरबन्दीहरू पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट माग भई नआएको अवस्था रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। यस विषयमा धेरै पटक छलफल भई पत्राचार हुँदा समेत स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार सहमत हुन नसक्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकेको छैन। यसरी लामो अवधिसम्म रिक्त पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिमा चासो नदिनु गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। जसबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परी जनताले पाउनु पर्ने सेवा र काम कारबाहीमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ।