खोज

माघ २५, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित  प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क राख्नुभएको छ । उन्नाइसौँ दिनको आजको  सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताउनुभयो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो”, उहाँले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरुप  विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो ।

 सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने धारणा राख्नुभयो ।   

 सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र  यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिक रुपमै भएको हो”, उहाँले थप्नुभयो, “अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” उहाँले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानूनसम्मत रहेको तर्क राख्नुभयो । 

उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको जनाउँदै यसलाई बदनियतको दृष्टिले हेर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बदनियतको  आरोप लगाउनका लागि कानून चाहिन्छ, विघटनको निर्णयमा कुनै पनि खालको दुराशय छैन ।” उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट भएको तर्क राख्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राख्नुभयो । “जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधाअवरोध भएमा भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयोे । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ । 

शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ  पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरिसक्नुभएको छ । 

 यो हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश

 प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्न बहस शुरु गर्नुभएका बडाललाई आज आधा घण्टा समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

 अधिवक्ता बडालले अलि बढी लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्र सबैका बहस सक्नुपर्ने भएकाल छोट्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “ समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।”

 उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । 

 गत पुस ११ गतेदेखि  संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

 गत  पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । 

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

‘अदालतका निष्पक्ष साथी’मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले  पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

 रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।  त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

 कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।रासस