२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो

२०७८, १५ मंसिर बुधबार ०६:२५

मंसिर १५, काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको छ। आज बुधबार पहिलो दिन दुईवटा एकल इजलाससहित कुल १० वटा इजलास गठन गरिएको छ।

न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको एक इजलास गठन गरिएको छ भने दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, हरिकुमार कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन भएको छ।

त्यस्तै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्मा, अनिता कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि प्रसाद फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगाना तथा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको हो।

आजदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बसेको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकले गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश