भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
२७ पुष २०८१, शनिबार
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

३० भाद्र २०७३, बिहीबार १२:१७

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो : अर्थमन्त्री पौडेल लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे माल्यार्पण आज काठमाडौँका यी स्थानमा विद्युत आपूर्ति नहुने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो पाकिस्तान सुपर लिगको डायमन्ड क्याटेगोरी ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने, अन्य को को छन् ? आज पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्मजयन्ती देशभर मनाइँदै यस्तो छ शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रविलाई ४ करोड १५ लाख, छविलाई ४ करोड २७ लाख बिगो दाबी मेयर बालेनले सरकारसँग मागे नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युके पठाइ दिन्छु भन्दै साढे ३१ लाख रकम ठगी गर्ने पक्राउ माधव नेपाल, प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देन छलफलमा जिबी राईलाई सबै दलले ल्याउन चाहेनन्, उनी आए पोल खुल्छः डा.दीक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई देशगत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिन विभागको निर्देशन रवि लामिछानेविरुद्ध विरुद्ध बुटवलमा पनि मुद्दा दायर गरिंदै, प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँमा जेसीबीको ठक्करबाट ११ वर्षीया बालिकाको मृत्यु विश्वकपमा केही राम्रो छाप छोड्नेछौं : कप्तान पूजा महत्तो