भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
३ कार्तिक २०८१, शनिबार
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

३० भाद्र २०७३, बिहीबार १२:१७

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि पक्राउको विपक्षमा पोखरामा शक्ति प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रोश प्रचण्ड र एनआरएनएबिच भेटवार्ता: एकतामा जोड, गैरआवासीय नागरिकताबारे ध्यानाकर्षण रवि लामिछानेको पक्राउ प्रमाणमा होइन, राजनीतिक प्रतिशोधमा भएको छ’ नेकपाका महासचिवमा विप्लवले भने: माओवादी एकताबद्ध भए ०६४ दोहोरिन्छ ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने : प्रधानमन्त्री ओली माओवादी पार्टीहरुको एकता चाँडै टुङ्गोमा पुग्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड इजरायली हमलाबाट मृत्यु हुने प्यालेस्टिनीको संख्या ४२ हजार पुग्यो रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले भने : देउवा लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला ठग हुन् रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपाका कार्यकर्ताले गरे पोखरामा प्रदर्शन मलेसिया सरकारले बढायो श्रमिकको तलब, अब न्यूनतम तलब १७०० रिंगेट काठमाडौं महानगरले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आज बसन्तपुरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै चितवनमा जनयुद्ध लडेका नेताहरुलाई एउटै मन्चमा ल्याउने प्रयास रवि लामिछाने लक्षित सूर्य थापाको व्यङ्ग्य लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान हुने न्युजिल्यान्ड १४ वर्षपछि महिला विश्वकपको फाइनलमा आजको मौसम : देशका केही भूभागमा वर्षा हुने पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रवि पक्राउ पछि सीके राउतको प्रतिक्रिया: ‘सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिला निमोठिएको हो’ सभापति लामिछाने पक्राउ: राजनीतिक पूर्वाग्रह साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप: नेपाल र भुटानबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो