खोज

फागुन २१, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसलाई समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासा देखिएका छन् । लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।”

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।

“आजको छलफल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तसमेतका समस्या समाधानमा केन्द्रित भयो । सरकार अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न तल्लीन छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार र सचेत छु ।”

उहाँले वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । “सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर छ, आवश्यक भए यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भननुभयो । 

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । 

बैठकमा निजी क्षेत्र तथा बैंङ्किङ क्षेत्रका प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी, विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधि, बैंकर एशोसिएशनलगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।