२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अदालतभित्रै अशान्ति मच्चाउने तीन पक्राउ

२०८०, ११ बैशाख सोमबार ०७:४४

बैशाख ११, गोरखा | अदालत परिसरभित्रै होहल्ला गरी अशान्ति मच्चाउने तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालतकोे मेलमिलाप केन्द्रमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दालाई लिएर भइरहेको छलफलमा अशान्ति मच्चाउने तथा हुलहुज्जत गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुलाई आइतबार पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक  लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । 

पक्राउ पर्नेमा गोरखा नगरपालिका–३ निवासी ४८ वर्षका भीमबहादुर अम्गाई, सिरानचोक गाउँपालिका–४ निवासी ३३ वर्षका राजु नेपाली र ३० वर्षका राजिन नेपाली रहेको उहाँले बताउनुभयो । दिउँसो करिब २ बजे अदालत परिसरमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा वादी र प्रतिवादीलगायतका व्यक्तिबीच छलफलका क्रममा उनीहरुले जथाभावी हातपात गरी आतङ्क मच्चाएको उपरीक्षक  लामिछानेको भनाइ थियो। 

पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिकस्थलमा अशान्ति मच्चाएको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्नाका साथै हिरासतमा राखेर जिल्लाअदालतबाट म्याद थप गराएर  अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस