२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

१५ दिनभित्र अनावश्यक तार हटाउन कामनपाको निर्देशन

२०८०, १२ बैशाख मंगलवार ०५:५१

वैशाख १२, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा अव्यस्थित तार हटाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा संघसंस्थालाई १५ दिनको समय दिएको छ । 

आज एक सूचना प्रकाशित गरी महानगरपालिकाले सुन्दरतामा कमी  आएको, सार्वजनिक आवागमनमा असर परेको र आगलागीलगायतको जोखिम सिर्जना हुनसक्ने भन्दै अनावश्यक तार हटाउन निर्देशन दिएको हो । 

महानगरले बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायक  निकाय तथा संघसंस्थाले पोलमा गुजुल्टो बनाएर राखेका, चुडिँएर तथा लत्रिएर सडकमा छरिएका तार आफैँ हटाउन र आवश्यक तारलाई सङ्केत चिन्ह लगाउन निर्देशन दिएको छ । 

महानगरले उक्त अवधिमा तार नहटाए महानगर आफैले हटाउने उल्लेख गरेको छ । अव्यवस्थित तारबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम घटाउने विषयप्रति महानगरपालिकाले विभिन्न समयमा सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारीसँग बैठक बसेर व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ । तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक  पत्र पठाएर ताकेता  गर्दा पनि काम नभएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस