२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा

२०८०, २० बैशाख बुधबार ०८:४९

बैशाख २०, सिन्धुपाल्चोक | लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका अभिभावकले बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयानुसार पालिकाकाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सात दिनभित्र सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सूचना निकालेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन र शैक्षिक गुणस्त माथि लैजाने उद्देश्यले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने शिक्षा समितिको निर्णयसहितको सिफारिस भई आएको पालिका अध्यक्ष राजु लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्ना बालबालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको बताउनुभयो ।

यही वैशाख १८ गते गाउँ कार्यपालिकाबाट शिक्षा समितिको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका सबैका बालबालिका सामुदायिक विद्यालय भर्ना गराउने निर्णय भएकाले सूचना प्रकाशित मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई सोको जानकारी शिक्षा शाखामा उपलब्ध गराउन सूचनामा भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस