खोज

बैशाख २२, काठमाडौँ | नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेका ७ हजार बढीले काठमाडौं महानगरपालिकामा नक्सा स्वीकृत गराउन निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये एक हजार ७३५ जनाको नक्सा पास भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार बाँकी निवेदकको नक्सा पास गर्नेलगायत प्रक्रिया चलिरहेको छ । मापदण्ड पुगेका तर नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पेश गर्न ९० दिनभित्र निवेदन दिन महानगरले २०७९ भदौ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको नक्सा पेश गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख थियो । तोकिएको समयभित्र नक्सा पेश नगर्नेहरुको विवरण संकलन गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, भवन संहितासम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था र महानगरको निर्णयबमोजिम कारबाही हुने महानगरले जनाएको छ ।

गएको साउनदेखि शहरी विकास विभागले ९६२ वटा डीपीसी (ड्याम प्रुृभ कोर्स) स्वीकृत गरेको छ भने एक हजार ७३५ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेको छ । यस अवधिमा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका ७२ वटा भवनको नक्सा स्वीकृत भएका छन् ।

‘डिजिटल सिग्नेचरसहितको इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोग गरेको अनलाइन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई राजस्व र बैंकसँग लिङ्क गरिएको छ’, महानगरका सहायक विज्ञ स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर सन्तोष पाण्डेले भने, ‘भवन संरचनासँग सम्बन्धित उजुरी पनि यही प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । जनताका पीरमर्कासँग सम्बन्धित कानूनी कागजपत्र प्रणालीमा अपलोड गरेपछि कानून विभागले प्रणालीबाटै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । प्रणालीमा नागरिकले आफ्नो फाइल कसको डेक्समा पुगेको छ । त्यो डेक्समा पुगेको कति समय भयो भनेर ट्र्याकिङ गर्न सक्छन् ।’

भूईं क्षेत्रको अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो-फार) सेट व्याक, टाँसिएको भवन, आंशिक निर्माण सम्पन्न, माटो परीक्षण, संवेदनशील क्षेत्र, संस्थागत भवन, सभा सम्मेलन भवन, सार्वजनिक भवन, व्यापारिक भवन भवन निर्माणसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषय हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्ममा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका २७८ वटा भवनको नक्सा स्वीकृत गरेको छ । २०८० साल बैशाख १ गतेदेखि ५ हजार स्क्वायर फिटसम्मका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडालाई दिइएको छ ।