२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि जाहेरीकर्ताको अर्को निवेदन पछि सन्दीपको मुद्दाको सुनवाइ स्थगित

२०८०, २४ बैशाख आईतवार ०५:४३

वैशाख २४, काठमाडौँ | क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आज तोकिएको पेसी स्थगित भएको छ । जाहेरीकर्ताको तर्फबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि अर्को निवेदन आएपछि मुद्दाको पेशी स्थगित गरिएको हो ।

सर्वोच्चको दैनिक कार्यसूची अनुसार सन्दीपको मुद्दा आज न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा परेको थियो । तर, अब मुख्य मुद्दाको ठाउँमा क्षतिपूर्तिको निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसप्रति सन्दीपका वकिलले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सन्दीपको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले ‘न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने प्रयास भएको’ बताए ।

उनले भने, ‘यसअघि नै अदालतले क्षतिपूर्तिको मागलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसका बाबजुद फेरि निवेदन दिइनु र मुद्दाको सुनवाइ रोकेर निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखिनुले आशंका उब्जिएको छ ।’

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले मुद्दा फैसला हुने चरणमा रहेको भन्दै कारण अन्तरिम भरण पोषणको माग अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस