२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सुनुवाइ समितिमा ३ दिनभित्र सांसदको नाम दिन दलहरुलाई सभामुखको आग्रह

२०८०, २४ बैशाख आईतवार १०:०२

वैशाख २४, काठमाडौँ | सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त समिति गठनका लागि तीन दिनभित्र नाम दिन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी दुईवटा संयुक्त समिति छन् ।

आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिसहित दुई संयुक्त समिति तीन दिनभित्र टुंग्याउनुपर्छ । समितिको नेतृत्व पनि यही बीचमा टुंग्याऔं ।’

गत ४ मंसिरको चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले संसदीय विषयगत समिति गठन गरे पनि संयुक्त समिति भने गठन गर्न सकेको थिएन । दोस्रो अधिवेशन सुरु हुनु अगावै सभामुख घिमिरेले संयुक्त समिति गठनका लागि संसदमा रहेका दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदैछ । त्यस अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संयुक्त समिति गठनका दलीय आधारमा सांसदहरुको नाम पठाउन दलहरुलाई तीन दिनको समय दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस