२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

थप चार विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिने

२०८०, २५ बैशाख सोमबार ०६:४८

वैशाख २५, काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले थप चार वटा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा आइतबार सम्पन्न कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले पशुपति क्षेत्रमा दाहसंस्कारका लागि थप चार वटा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युतीय शवदाह गृहमा लाम लाग्न थालेपछि कोष सञ्चालक परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

 निर्माण भएपछि सबै विद्युतीय शवदाह गृहमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पशुपति क्षेत्रमा अहिले दुई वटा विद्युतीय शवदाहगृह रहेकामा एउटाको यन्त्र बिग्रिएर थन्किएको र हाल एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले त्यसै स्थानमा थप चारवटा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न लागेको ह

 थप चारवटा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण सकिएसँगै कोषले शव निःशुल्क  दाहसंस्कार गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले पशुपति आर्यघाटमा शवदाह संस्कार गरेबापत दाउराबाट जलाउने घाटमा रु १५ हजार र विद्युतीय शव दाहगृहमा रु चार हजार शुल्क लिने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस