२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ

२०८०, २५ बैशाख सोमबार ०७:३५

वैशाख २५, काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कार्यक्रम स्वीकृत नगराइ जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको हो ।

यसअघि भएका यस्ता वैदेशिक भ्रमणका कतिपय कार्यक्रमको औचित्य नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयको उक्त परिपत्रमा आवश्यताका आधारमा मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जान निर्देशन दिइएको छ । अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थाबाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।

विदेश भ्रमणबारे निर्णय गर्नुअघि देशको वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयलाई मनन् गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त परिपत्रमा भनिएको छ । आधिकारिकता पुष्टि हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी विदेश भ्रमणमा गए या पठाइएमा त्यस्ता अनुरोध पत्रमाथि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सो परिपत्रमा दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस