२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

६ महिनासम्म सुत्केरी बिदा दिने तयारी

२०८०, २६ बैशाख मंगलवार ०५:५८

वैशाख २६, काठमाडौं | सरकारले महिलाहरुलाई ६ महिना सुत्केरी बिदा दिने तयारी गरेको छ । हाल ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाइन्छ । स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले स्तनपान गराउने महिलाको संख्या क्रमशः घट्दै गएकाले थप तीन महिना बिदा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (१) संशोधन गर्नका लागि आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ । उक्त ऐन संशोधन ड्राफ्ट करिब दुई हप्ता अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय गइसकेको छ ।

‘सुत्केरी बिदा बढाउने विषय अनौपचारिक कानुन मन्त्रालयसँग छलफलपछि स्वास्थ्यले ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट पठाएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब कानुुनले एक महिनामा अन्तिम ड्राफ्ट तयार पार्छ । त्यसपछि, मन्त्रिपरिषदको स्वीकृती हुँदै संसदबाट पारित हुन्छ ।’

संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी तथा निजी कार्यालयमा कार्यरत सबै महिलाहरुले सुत्केरी विदा बापत ६ महिना विदा पाउनेछन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस