२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिइने

२०८०, ३० बैशाख शनिबार ०९:०६

बैशाख ३०, काठमाडौँ | सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम प्रदान गर्ने भएको छ । विसं २०७८ जेठ महिनायतादेखिका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

भूकम्पबाट घरबारविहीन भएपछि अहिलेसम्म अधिकांश पीडितको पालमुनिको बास भएको गुनासो बढेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

विसं २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पबाट घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई दुई किस्तामा उक्त अनुदानको रकम दिने निर्णय गरिएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ । 

विसं २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाङ, २०७९ माघमा बाजुरा तथा २०७९ कात्तिकमा डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पबाट लमजुङ, खोटाङ, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डडेल्धुरा तथा डोटीका पाँच हजार आठ सय ८० घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस