२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

हाइटेन्सन लाइनको पोलमा चढेका युवक ११ घण्टापछि ओर्लिए !

२०८०, ३० बैशाख शनिबार १२:३०

बैशाख ३०, मोरङ | निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुनुपर्ने माग सम्बोधन नगरेको भन्दै हाइटेन्सन लाइन प्रसारण भएको पोलमा चढेका मोरङ बुढीगंगाका युवा दिनेशकुमार माझी ११ घण्टापछि पोलबाट ओर्लिएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित  जनप्रतिनिधिहरूले उनको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनी  पोलबाट ओर्लिएका हुन् । अहिले उनले उठाएका मागका विषयमा छलफल भइरहेको सुरक्षामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिए ।

१ लाख ३२ हजार भोल्ट बिद्युत् दौडिरहेको पोलमा उनी ११ घण्टा बसेका थिए । पोलमा मानिस चढेको जानकारी गराएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काटेको थिएन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जनकुमार दाहालले युवकलाई पोलबाट तल झार्ने लामो प्रयास पछि सफल भएको बताए । उनी सडकमा निर्माण भइरहेको रिटेनिङ वालको काम रोक्न माग राख्दै हाइटेन्सन लाइनको पोलमा चढेका प्रहरीले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरे आत्मदाह गर्ने चेतावनी समेत दिएका कारण उनलाई जबरजस्ती ओह्राल्न चुनौती रहेको प्रहरीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस