२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

दुर्गममा जहाज उडाउने पाइलटको ६० वर्षे उमेर हद सन् २०२४ बाट लागू हुने

२०८०, ५ जेष्ठ शुक्रबार ०६:२५

जेठ ५, काठमाडौँ | दुर्गम भेगका साना विमानस्थलमा जहाज उडाउने पाइलटको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने दुर्घटना जाँच आयोगको सुरक्षा सिफारिस १ जनवरी २०२४ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

यसअघि यो उमेर सबै भेग र गन्तव्यमा ६५ वर्ष रहेको छ । १५ जेठ २०७९ मा मुस्ताङमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँच आयोगले सानो धावनमार्ग भएका स्टल विमानस्थलमा जहाज उडाउने पाइलटको अधिकतम उमेर सीमा ६० वर्षमा झार्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने समय १ जनवरी २०२४ लाई तोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मुस्ताङमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजका पाइलटको उमेर ६२ वर्ष थियो । सो जहाजमा को–पाइलट कम अनुभवी भएका कारण सबै कमाण्ड पाइलटले लिएका थिए । सोहीकारण आपतकालीन अवस्थामा उचित निर्णय लिन नसकेको देखिएको छ ।

अहिले ६० वर्ष भन्दा माथिका पाइलटले आफ्नो मेडिकल रिपोर्ट रहेक ६/६ महिनामा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्छ । ५० देखि ६० वर्षका उमेरका पाइलटले १/१ वर्षमा यस्तो रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस