२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अनलाइनबाट नाबालिकालाई शोषण र दुव्र्यवहार गर्ने पक्राउ

२०८०, १० जेष्ठ बुधबार ०९:५०

जेठ १०, काठमाडौँ | सामाजिक सञ्जालको अनलाइनबाट नाबालिकालाई शोषण र दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१९ पुरनचौर बस्ने २१ वर्षीय मनिष भुजेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ । 

भुजेलले सामाजिक सञ्जाल इस्न्याप च्याट एवम् भाइबरमार्फत पीडित नाबालिकासँग कुराकानीकै क्रममा विभिन्न प्रलोभन देखाई, फकाईफुल्याई अश्लील कुराकानी तथा भिडियो च्याट गरेर सो कार्यको स्क्रिन रेकर्ड गरेको, पीडितले त्यस्ता अवाञ्छित हर्कत गर्न नमानेपछि धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाउनाका साथै पीडितकी आमालाई समेत विभिन्न अनर्गल कुराकानी गरी म्यासेज पठाएको आरोपमा प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरेको हो ।

उक्त कार्यबाट पीडित नाबालिकालाई अनावश्यक मानसिक तनाव, दुःख, हैरानी र बेइज्जत गर्नाका साथै चरित्रहत्या गरेको उजुरीका आधारमा भुजेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पोखराबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस