२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

रिहा भएपछि रेशमले भने, ‘रिहाइलाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि निकै ढिला भयो’

२०८०, १५ जेष्ठ सोमबार ०३:२८

जेठ १५, काठमाडौँ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफ्नो रिहाइ अकस्मात् र सुनियोजित नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो रिहाइलाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि यो निकै ढिला भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले भने, ‘टिकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो । यो राजनीतिक घटनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे । थाहा पाउन निकै ढिलो भयो ।’ उनले टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै सो घटना टिकापुरवासीले चाहेर घटेको घटना नभएको स्पष्ट पारे ।

नले टीकापुर घटनाको छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पुनः उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे। उनले टीकापुर घटना बन्द कोठामा भएको घटना नभएको धारणा राखे।

घटनामा पूर्ण रुपमा थारुहरूको संलग्नता नरहेको उनको भनाई छ। टिकापुर घटनाबारे धेरै मानिसहरू गुमराहमा रहेको बताउँदै यो रहस्यमय घटना भएको चौधरीको दाबी छ। उनले भने, 'टीकापुर घटनाको कथा र पटकथा अर्को थियो।'

उनले आफूलाई रिहाई गरेकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस